7th Pay Commission: दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा 7 मार्च को महंगाई भत्ता डीए 4 फ़ीसदी बढ़कर मूल वेतन से 50 फ़ीसदी करने की मंजूरी दे दी गई थी परंतु इस बार 4% दिए बढ़ोतरी जिससे एक करोड़ से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ होगा दिए और डॉ बढ़ोतरी के अलावा भी कर्मचारियों के लिए एचआरए मैं भी वृद्धि की गई थी केंद्र सरकार ने यह भी कहा था कि द बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर 12868 करोड रुपए का बोझ पड़ेगा ।
7वां वेतन कब आएगा (7th Pay Commission)
मार्च 2024 में केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की परंतु उन्हें अभी तक पिछले महीने अपना संशोधित वेतन नहीं मिला परंतु यह उम्मीद किया जा रहा है कि बढ़ा हुआ वेतन अप्रैल के वेतन में 3 महीने के एरियर के साथ उनके खाते में जमा कर दिया जाएगा जिसकी सूचना हमें न्यूज़ 18 की रिपोर्ट के माध्यम से दिया जा रहा है।
केंद्र सरकार ने पिछले महीने ही डीए बढ़ोतरी की घोषणा करते समय कहा था कि मार्च महीने में वेतन विवरण से पहले डीए बकाया का भुगतान नहीं किया जाएगा और केंद्र सरकार द्वारा जारी एक कार्यालय ज्ञापन ओएम मे यह कहा गया था की महंगाई भत्ते के बकाए का भुगतान मार्च 2024 के वेतन वितरण की तारीख से पहले नहीं किया जाएगा।
जाने क्या है DA और DR :-
डीए सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है और डीआर पेंशन भोगियों को दिया जाता है आमतौर पर बात करें तो डीए और डीआर मे साल भर में दो बार बढ़ोतरी की जाती है पहली जनवरी महीने में और दूसरा जुलाई महीने में ।
सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कितनी होगी बढ़ोतरी :-
7th Pay Commission: केंद्र सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारी के वेतन में चार प्रतिशत दिए बढ़ोतरी की घोषणा कर दी गई यदि किसी कर्मचारी का वेतन ₹50000 प्रतिमा है और उसका मूल वेतन ₹15,000 है अगर उन्हें 6,900 मिलते हैं जो मूल वेतन का 46 फ़ीसदी है हालांकि 4 फ़ीसदी की बढ़ोतरी के बाद उन्हें 7,500 प्रतिमा मिलेंगे जो पहले के 6,900 की तुलना में ₹600 ज्यादा है, अर्थात यदि किसी कर्मचारी का वेतन ₹50,000 प्रतिमा है और उसका मूल वेतन ₹15,000 है तो उनका वेतन ₹600 प्रतिमा बढ़ जाएगा ।
2023 अक्टूबर महीने में दिए बढ़ोतरी में सरकार ने महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को चार फ़ीसदी बढ़कर 46 फ़ीसदी कर दिया था।
केंद्र सरकार द्वारा दिए बढ़ोतरी की गणना कैसे करें :-
7th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को यह ध्यान देना आवश्यक की डीए और डीआर बढ़ोतरी अखिल भारतीय सीपीआई-आईडब्ल्यू के 12 महीने के औसत में प्रतिशत वृद्धि के आधार पर तय की जाती है। भले ही केंद्र सरकार हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को भत्तों में संशोधन करती है, लेकिन आम तौर पर निर्णय की घोषणा मार्च और सितंबर/अक्टूबर में की जाती है।
7th Pay Commission Official Website: https://doe.gov.in/
